Saturday, 27 December 2014


हिन्द क्रान्ति यात्रा भाग -2- 2015 
जनबरी 2015 से देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणो का बलिदान करने बाले तथा नेता जी सुभाष चन्द्र बॉस  की लड़ाई का दूसरा हिस्सा जिसमे भारत को सशक्त,शक्तिशाली,सम्पन्न राष्ट्र बनाना था को उसको पूरा करने के लिए नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के अनुआयिओ को निमंत्रण !
भारत आज़ादी के पूर्व बिधाईका ,कार्यपालिका तथा न्यायपालिका एवं धर्म तथा बिदेसी आतंक बाद से पीड़ित था यह समस्या आजभी मौजूद है  नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के नेतत्व में आज़ाद हिन्द सरकार की आज़ाद हिन्द सेना के आक्रमण से अँग्रेज भयभीत हुए एवं अंग्रेजो के नेतत्व में भारतीय नागरिको की बेतन भोगी भारतीय सेना में बगावत हुई और अंग्रेजो को कहना पड़ा की भारतीय सेना अब हमारे प्रति बफादार नहीं रही और नई सेना हम लाकर रख नहीं सकते अतः भारत को आज़ाद कर रहे है !
सत्ता के लिए भारत के लोगोने नेता जी सुभाष चन्द्र बोसको युद्ध अपराधी मानते हुए जिन्दा या मुर्दा अंग्रेजो को सौपने की शर्त पर आज़ादी हासिल की और आज भी भारत की जनता का दमन कर रहे है और विदेशी सहायता पर निर्भर बना रहे है !
 नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का आज़ादी के बाद का काम था भारत के सभी विधि नियम एवं कानूनो की समिक्छा कर भारत की जनता के अनुसार नए कानूनो की रचना कर भारत की जनता के विकाश एवं उन्नति की बाधाओ को दूर कर भारत को सशक्त,शक्तिशाली,सम्पन्न राष्ट्र बनाना !
आज़ादी की लड़ाई के बचे हुए लोगोने जिस संबिधान की रचना की उसकी मूल भाबना के बिपरीत जनप्रतिनिधियो ने अपने तत्कालीन लाभ के संबिधान में संसोधन किये !
 बिधाईका ,कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के सर्वोच्य पदो में बैठने बालो को पहले सपथ लेने की संबिधान में व्यबस्था की गई है परन्तु सपथ लेकर शासकीय सुबिधाओं का उपभोग तो बाह करते रहे परन्तु आज तक वह सपथ पूरी नहीं की !
इसी लिए आज़ादी के पूर्व जो देश में बिधाईका ,कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की अराजकता थी बाह आज भी चल रही है आज देश बासिओ को यह तै करना है की पिछले 66 वर्षो की व्यबस्था से क्या वो संतुस्ट है क्या अंगले 100 वर्षो के लिए वो नई  व्यबस्था चाहते है ?

Thursday, 18 December 2014

                    अब नही सहेगे सर्वोच्य न्यायलय का अपमान
देश के 40 करोड़ लोग तारीख पर तारीख ,अपील पर अपील तथा भारत सरकार द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को न्यायालयों में प्रवेश करने से  रोकने के लिए न्याय शुल्क लगाकर न्याय का व्यापार किया जा रहा है ,
नागरिको की तबाह होती जिंदगी यदपि भारतीय संसद एवं राज्य विधान सभाओ द्वारा बचाई जा सकती है लेकिन इनकी विस्वसनीयता देश के नागरिको के प्रति  नहीं है!
भारतीय सर्वोचय न्यायलय के पास भी नागरिको की तबाह होती जिंदगी को बचाने का पावर है क्यों की भारतीय संबिधान के अनुछेद 129 ,141 ,144 ,145  के तहत देश की अदालते सर्वोच्य न्यायलय के अधीन एवं सहयोगी के रूप में काम करती है! उनके आदेश एवं निर्देश मानने के लिए बाध्य है !
परन्तु यदि अधीनस्थ न्यायलय उनके आदेश को न माने तो सर्वोच्य न्यायलय उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्यों की उनके पास प्रशासनिक एवं दंड देने का पावर नहीं है !
मुझे देश के 40 करोड़ लोगो को तबाही से बचाने का रास्ता मालूम है परन्तु मेरे पास पर्याप्त साधनो का अभाब है !
समस्या यह भी है की यदि देश की अदालतों से अक्छ्म अयोग्य न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों को हटाया जाये तो योग्य न्यायाधीश लाए कहा से जाये !
जो लोग अपने प्रकरणो का निराकरण समय सीमा में चाहते है तथा न्याय व्यबस्था में बदलाब चाहते है उन्हें संगठित होकर तन,मन,धन,के साथ प्रयाश एवं संघर्ष करना होगा !
मुझसे मेरे मो. 09425173019  तथा email  ; hindkrantiparty @gmail.com या whatsapp में संपर्क करे। कमलेश त्रिपाठी अध्य्क्ष हिंद् क्रान्ति पार्टी
 
माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन पाकिस्तान में हो रहे आतंकबाद के खिलाफ प्रलाप करने के पहले आप के प्रदेश में जो आतंकबाद चलरहा है उसे तो समाप्त करने की हिम्मत तो दिखाए।संलग्न पत्रो को पढ़े .............

Tuesday, 2 December 2014

भारत में निर्णय के बजाय न्याय के सिद्धांत पर न्यायपालिका के संचालन के लिए न्यायपालिका की तलाश जरुरी हैं हम किसे न्यायपालिका माने .?
१- क्या सर्वोच्य न्यायालय ऑफ इंडिया न्यायपालिका है  .?
२-क्या राज्यों के उच्य न्यायालय न्यायपालिका है। ?
३- क्या जिला एवं सत्र न्यायालय  न्यायपालिका है। ?
४- क्या व्यबहार एवं दाण्डिक न्यायालय न्यायपालिका है। ?
५- क्या भारतीय संबिधान में किसी न्यायाधीश या न्यायमूर्ति  को न्याय करने की सपथ दिलाने का प्राबधान है। ?
६- भारतीय सर्वोच्य न्यायालय से सीधा सवाल , सर्वोच्य न्यायालय का मत है की बिधि की अज्ञानता छम्य नहीं है ! तो क्या न्यायाधीशों ,वकीलों ,न्याय प्रक्रिया में लगे अन्य न्यायाधीशों ,जाँच एजेंसियों में कार्यरत लोगो को इस विचार धरा से मुक्त रक्खा गया है। ?
७- भारतीय संसद से सीधा सवाल भारत सरकार द्वारा 1870 कोर्ट फीस एक्ट के तहत न्याय का व्यापार चलाया जा रहा है!इसी लिए देश की अदालते भारत सरकार की क्या व्यापारिक केन्द्र नहीं है। ? क्या इनका कार्य सरकार के लिए धन कमाना मात्र नहीं है। ?
८- न्याय की कभी अपील नहीं होती जिसकी अपील हो बह अन्याय है ! अन्याय करने बाला न्यायाधीश कैसे। ? तारीख पर तारीख , अपील पर अपील क्या लोगो के लिए अन्याय सहना न्याय मागने से सस्ता नहीं है। ?

                            भारतीय नवजवानों पीड़ित व्यक्तियों हिम्मत दिखाओ और देश की अदालतों में लंबित 4 करोड़ से ऊपर मुकदमे तथा 40 करोड़ जीवन से निराश लोगो को एक बर्ष में जीवन दान के लिए तन,मन,धन,तथा ज्ञान का दान कर व्यबस्था परिवर्तन में सहयोगी बने ! पीड़ित व्यकतियो से निवेदन है की आप के पास दो रस्ते है संघर्ष या सरेंडर रास्ता आप को चुनना है संघर्ष के मार्ग में हम आप के सहयोगी है !कमलेश त्रिपाठी प्रेसिडेंट हिन्द क्रांति पार्टी ,संपर्क करे 09425173019 ,hindkrantiparty @gmail.com 

Thursday, 27 November 2014

हमको भी देश की व्यबस्था ने मारा- आप को भी देश की व्यबस्था ने मारा
उस  व्यबस्था को बदल डालो जिस व्यबस्था ने तबाह कर डाला 
आप भी शामिल हो हिन्द क्रांति पार्टी के व्यबस्था परिवर्तन मिसन से
१- निर्णय के बजाय न्याय के सिद्धांतपर न्यायपालिका के संचालन के लिए आन्दोलन 
२- देश की अदालतों में 4 करोड़ से ऊपर मुकदमे लंबित है! 40 करोड़ से अधिक लोग पीड़ित है इनको बचने के लिए 6 लाख पीड़ित नवजवानों की जरुरत है 
३- सर्वोच्य न्यायलय को प्रशासनिक पॉवर ,उच्य न्यायालयो  को न्यायिक पॉवर जिला एवं सत्र न्यायालयों के आदेश एवं डिग्री संदेह से परे होना जरुरी है 
४ - टाईम लिमिट न्याय व्यबस्था होना जरुरी है !प्राथमिक दायरा न्यायालयों में निराकरण की अबधि 3 से 6 माह ,अपीलों के निराकरण की अबधि 60 दिन! उच्य न्यायालयों एवं सर्वोचय न्यायालयों में प्रकरणो के नीरा कारण की अबधि 90  दिन तथा देश में चलित न्यायालयों की व्यबस्था होना जरुरी है 
५- न्याय प्रक्रिया में लगे न्यायाधीशों अधिवक्ताओ कर्मचारियों तथा जाँच एजेंसियों को पर्याप्त साधन सुबिधा तथा सुरक्छा उपलबध कराकर जबाब देहि एवं दंड की व्यबस्था होना जरुरी 
६-लक्छ्य प्राप्ति की समय सीमा एक वर्ष क्या आप भी पीड़ित है तो न्याय व्यबस्था में परिवर्तन के लिए तन मन धन से सहयोगी बनसकते है !
संपर्क करे कमलेश त्रिपाठी राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हिन्द क्रान्ति पार्टी -09425173019
 email -hindkrantiparty @gmail.com


Monday, 3 November 2014

देश में न्यायपालिका नाम की कोई संस्था नहीं है भारत  के संविधान में किसी भी न्यायाधीश को न्याय करने की सपथ दिलाने का कोई प्राबधान नहीं है ! न्याय की कभी अपील नहीं होती जिसकी अपील हो बाह अन्याय है अन्याय करने बाला न्यायाधीश कैसा !
पूरा देश ब्रिटिश सरकार के बिछाये चकर्व्युह में फसा है क्या आप भी वर्त्तमान न्यायव्यबस्था से पीड़ित है!
क्या आप उस व्यबस्था से मुक्ति  चाहते है तो आप को महाभारत के पंडाबो की तरह अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी! पीड़ित व्यकितियो के पास दो रस्ते है संघर्ष या सरेंडर!रास्ता पीड़ित व्यक्ति को चुनना है !देश की अदालतों में चार करोड़ से ऊपर मुक़दमे लंबित है उससे चालिश करोड़ से ऊपर लोग पीड़ित है उसमे कही आप भी तो नहीं है!
लोग सपने दिखाकर सत्ता प्राप्त करते है सपथ लेकर कुर्सिया प्राप्त करते है निर्भय होकर बैमानि करते है भारत बासियो अन्याय से लड़ने के लिए कलयुग के अंत में जन्म लेने बाले कल्कि भगवन का इंतज़ार करो या अन्याय से  मुक्ति पाने के लिए नेता जी सुभाष चन्द्र बॉस एवं अन्य क्रांतिकारियों की तरह संघर्ष सुरु करो !
देश में निर्णय के बजाय न्याय के सिद्धांत पर न्यायपालिका के गठन के लिए सतना से संसद एवं सर्वोच्य न्यायालय तक की यात्रा में सहयोग के लिए निवेदन !
निर्णय आप को करना है आखिर दर्द आप का है इस लिए दया कृपा मर्जी प्रलाप की भासा का त्याग कर संघर्स करो सफलताएं आप का इंतज़ार कर रही है!
कमलेश त्रिपाठी
राष्ट्रीय प्रेसिडेंट
हिन्द क्रांति पार्टी भारत
09425173019

Thursday, 2 October 2014

भारत की बहादुर मुक्के बाज एल सरिता ने अपना कांस पदक ठुकरा कर देश के गौरव और महिलाओ के सम्मान हेतु जो किया हम उसके बहादुरी की प्रशंसा करते है ! हम भारत सरकार से अपील करते है की उसके कोच एवं उसके सहयोग एवं सुरक्छा की लिए गए अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करे !
साथ ही भारत सरकार को उसकी सुरक्छा के लिए उच्चय स्तरीय कमेटी  के समक्छ पूरा बचाब करना चाहिए क्यों की यह दलील मान्य नहीं है की जज का फैशला अंतिम होगा और उसकी कोई अपील नहीं होगी !
कोई भी कानून इस बिश्बाश के साथ बनाया जाता है की न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्त्ति बेईमान नहीं होगा लेकिन यदि वह बेईमानी करता है तो उसकी सजा आम नागरिक से दस गुनी अधिक होनी चाहिए !
मै खेल के आयोजको से  सीधे प्रश्न करता हु की विचार इस बात पर होना चाहिए की अन्याय हुआ या नहीं !और इस बात पर विचार करते हुए ही अंगला कोई निर्णय लिया जाना चाहिए तथा कानून में भी जरुरी संसोधन  किया जाना चाहिए !

Saturday, 20 September 2014

फेसबुक ,ब्लॉग,एवं ट्विटर से जुड़े मित्रो से सहयोग की अपील 
--------------------------------------------------------------------
 सम्पूर्ण भारत में अंग्रेजो द्वारा बनाई पूरी न्याय प्रक्रिया को बदलने के लिए सतना म. प्र. से सर्वोच्य न्यायलय नई दिल्ली तक की यात्रा चलरही है ! जिसमे भारतीय संबिधान के अनुछेद ५०,१२९,१४४,१४५,एवं अन्य अनुछेदो के तहत बिधियो को लागू करने की प्रक्रिया एवं न्यायालयों द्वारा दाबा स्वीकार करने,दाबो का संचालन ,गबाहो के सम्बन्ध में प्रक्रिया ,निर्णय ,अपील,आदेश एवं डिग्रियों के पालन की सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा आपराधिक प्रकरणो के बिचारण एवं निर्णय अपील की प्रक्रिया को व्यापक रूप से बदलने के लिए यात्रा सुरु की गई है !
हिन्द क्रांति पार्टी सभी राज्यों  के उच्य न्यायालयों ,केन्द्र एवं राज्य सरकारों ,बार कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया ,तथा सभी राज्य अधिवक्ता संघो को देश में कार्यरत सभी जाँच एजेंसियों तथा कोई भी आम नागरिक या नव जवान जो न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन चाहता है या पीड़ित है को पार्टी बना कर जनहित याचिका शीघ्र फाइल की जा रही है !
हिन्द क्रांति पार्टी अपने लक्छा जिसमे ३ से ६ माह में प्रकरणो का निरा करन एवं १५ दिन में आदेश एवं डिग्रियों के पालन कराने तथा अपराधिक पकरणो में आरोप तै करने तथा सजा की अबधि के भीतर ही उनका निराकरण कराने की प्रक्रिया लागू करने के लिए संघर्ष रत है ! तथा वर्त्तमान में देश की अदालतों में लंबित ४ करोड़ से अधिक मुकदमो को एक वर्ष में निराकरण करने तथा प्रभाबित  ४० करोड़ लोगो को तबाही से बचने के लिए संघर्ष रत है!
हिन्द क्रांति पार्टी जंहा जंहा उच्य न्यायालयों की मुख्या पीठ है जैसे नई दिल्ली ,जवलपुर,इलाहाबाद ,बिलाशपुर,पटना,रांची,चण्डी ग़ढ ,जोधपुर,अहमदाबाद,मुंबई,कोलकता,गौहाटी,सिमला. चेन्नई,बैंगलोर,नैनीताल,हैदराबाद,में हमें करीब १००-१०० व्यक्तियो ,नवजवानों की जरुरत है जो आतम निर्भर हो तथा जो पीड़ित या परिवर्तन चाहते है !
हम देश के अधिवकताओ,न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोग,जाँच एजेंसियों से जुड़े लोग,न्यायाधीश या उकत संस्थाओ से रिटायर व्यकति जो ईश पूरी न्याय प्रक्रिया के बदलने में राष्ट्र एवं जनहित में सहयोग देना चाहे उनका स्वागत करते है ! भारतीय सर्वोचय न्यायालय को पूरी योजना पूर्व में सौपी जा चुकी है ! संपर्क करे मो. 09425173019 ,hindkrantiparty@gmail.com

Wednesday, 10 September 2014



भारतीय प्रजातंत्र पर खतरे … सतर्क रहे 
बिदेशी राष्ट्र भारत की सीमाओ एवं देश के भीतर अशांत कराकर अपना सर प्लश माल भारत जैसे देशो को बेचना चाहते है !भारतीय नेता एवं सरकार देश की आँतरिक व्यबस्था में सुधार करने की बजाय अपने 5 वर्ष के कार्य काल को पूरा करने के लिए विदेशी रास्ट्रो से कर्ज या बना बनाया माल ले कर देश की वर्तमान आवश्कता को पूरा करना चाहते  है ! मनमोहन सिंह की पूर्व सरकार इशका उदाहरण है !रुपये की कीमत इशका प्रमाण है !
बिदेशी कर्ज या सहायता पैसे देने बाले की शर्तो पर मिलता है ! उनकी शर्त पूरी ना होने पर वह भारत से एक मुश्त कर्ज़ा की बापसी करने को कहसकता है सरकार के पास सोना नहीं है ,संपत्ति नहीं है,देश के नागरिक क़र्ज़ दार एवं बे रोजगार है ,देश में जाती ,धर्म,सम्प्रदायों के बीच बिबाद होने से अराजकता ,आतंक बाद,तथा भ्रस्टाचार का माहोल है ! इशमे शाशन का नियंत्रयं नहीं है यदि बिदेसियो ने समय पूर्व कर्ज़ा माग और हम दे ना पाये तो हमारे देश का पूरा प्रशासन बिदेशी कर्ज़ा अदा होने तक अपने कब्ज़े में ले सकते है !हजारो वर्षो से गुलामी झॆल रहा भारत अपने आज़ादी के लिए भारतीय नवजवानों द्वारा दी गई कुर्वानी फिर निरर्थक साबित हो सकती है! भारतीय नवजवानों साबधान जय हिन्द जय भारत !

Monday, 1 September 2014

भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को म प्र से आराजकता आतंकबाद व भ्रस्टाचार समाप्त करने का निमंत्रण 
भाजपा का राम राज्य यदि पार्षद महापौर बिधायक सांसद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इसी के हो तो कैसे आराजकता आतंकबाद व भ्रस्टाचार फैलता है यह देखने सतना म प्र में निमंत्रण 

Sunday, 31 August 2014

साथियो दिल्ली चलो 40 करोड़ लोगो को न्यायिक अराजकता एवं तबाही से बचाने के लिए 
सतना मध्य प्रदेश से सर्वोच्य न्यायालय ऑफ़ इंडिया नई  दिल्ली तक हिन्द क्रान्ति यात्रा का न्यायालय से पीड़ित व्यक्त्तियो द्वारा यात्रा का आयोजन किया गया है !हिन्दुस्तान में न्यायिक अराजकता ,अदालतों में धोखा धडी ब्लैक मेलिंग के लिए झूठे मुकदमे तथा न्याय के बजाय निर्णय ,अपील ,कोर्ट फीस एवं बिना जबाब देहि के पूरी न्यायपालिका का संचालन होने से 4 करोड़ से ऊपर प्रकरण देश की अदालतों में लंबित है तथा 40 करोड़ से ऊपर लोगो का भविस्य दांव  में लगा है !यदि आप या आप का परिवार या आप का कोई प्रिय व्यक्त्ति इस व्यबस्था से पीड़ित है तो अपने ग्राम जिला या प्रदेश से दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाये 
करोडो लोगो को तबाही से बचने का रास्ता सर्वोच्य न्यायलय के पास है बिशेष जानकारी के लिए email:hindkrantiparty@gmail.com 
mo. 09425173019

Sunday, 24 August 2014




                                             प्रधान मंत्री ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया क्यू
                                            http://www.youtube.com/watch?v=ijFRkoVhsHM

अगर भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो एक वर्ष में होसकता है भ्रस्टाचार मुक्त भारत 
भारत के पूर्ण बहुमत सरकार के चुने हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्ष में भारत को भ्रस्टाचार मुक्त भारत बना सकते है !लेकिन उन्हें अपनी  सरकार की नीति तै कर सार्वजानिक करनी होगी !
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं उनके सहयोगी संगठनो को उनकी नीतियों एवं उनके सहयोग से जनता द्वारा चुनी गई पूर्ण बहुमत की सरकार की नीतिया सार्वजानिक करनी होगी !
१ भारत सरकार नागरिको के सम्पति के स्वामित्य की रक्छा करना चाहती है या अपराधियो द्वारा दुसरो की सम्पति में जबरन किये गए कब्जे की !
२ भारत सरकार देश की न्यायपालिका का संचालन न्याय के सिद्धांत पर करना चाहती है या निर्णय के !
३ भारत सरकार देश की बिधायिका कार्य पालिका तथा न्यायपालिका का संचालन योग्यता के आधार पर करना चाहती है या जाती धर्म संप्रदाय के आधार पर !
४ भारत सरकार देश के नागरिको के बिबादो  का निपटारा न्यायपालिका से कराना चाहती है  या कार्य पालिका से !
५ भारत सरकार बिधायिका कार्य पालिका तथा न्यायपालिका में कार्यरत सभी लोकसेवकों एवं शासकीय सेवको की अपने कार्य के प्रति जबाब देहि तै करना चाहती है या नहीं !
भारत के सभी नव जवानो एवं नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री बनाने में सहयोग देने बालो से निवेदन है की उपरोक्त प्रश्नो का उत्तर जनहित  में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से सर्व जनिक करने का अनुरोध करे !
  http://www.youtube.com/watch?v=ijFRkoVhsHM


Friday, 6 June 2014



15 जुलाई 2014 से हिन्द क्रान्ति पार्टी भारत में व्यबस्था परिवर्तन के लिए एक व्यापक सकारात्मक आंदोलन सुरु करेगी जो लोग भारत के बिधि नियम कानून से पीड़ित है या जो लोग भारत कि अदालतों से पीड़ित है या जो देश के भस्टाचार अराजकता आतंक बाद से पीड़ित है उनका इस आन्दोलन में स्वागत है ,इन शहीदो की कुर्वानी व्यर्थ न जाये 

Wednesday, 4 June 2014

अब सिर्फ सुभाष चन्द बोस एवं भारत के अन्य क्रांतिकारियों के बताये रास्ते से ही देश की व्यबस्था परिवर्तन सम्भब है

Saturday, 31 May 2014





प्रिय दोस्तों इस पोस्ट को देश हित  हेतु ज्यादा से ज्यादा शेयर करे अपने सांसद एवं प्रेस तक जरूर पहुचाये आप के विचारो का स्वागत है

Wednesday, 28 May 2014

कैप्शन जोड़ें



































सम्पर्क करे email ;hindkrantiparty @gmail.com

09425173019 hindkrantiparty.blogspot.com


Sunday, 25 May 2014

कॉंग्रेश शासन में बार्ड पार्षद महापौर विधायक सांसद मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री को जनता ने पूर्ण बहुमत दे कर अपनी बिचार धारा तथा वादो को पूरा करने के लिए पूरा समर्थन दिया
भारतीय जनता पार्टी को भी बार्ड पार्षद महापौर विधायक सांसद मुख्यमंत्री तथा २६,५,१४ से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतत्व में को सरकार बनाने जा रही है
अब यह देखना जरुरी है की आज़ादी के पूर्व जिन उद्देशो को ले कर लड़ाई लड़ी गई थी क्या वह उद्देश पुरे हो पायेगे------?

Saturday, 10 May 2014

भारत की आज़ादी कि दूसरी लडाई के लिये फिर से बिदेशो मे रह रहे भारतीयों के बल पर लड़कर भारत  कि पुरी व्यबस्था बदलनी पड़ेगी इस देश के लोग शपथ ले कर शपथ को भूल जाते है आखिर 15 अगस्त 1947 के पूर्व नेता जी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा लि गई शपथ कि तुम मुझे खून दो मै तुम्हे आज़ादी दूँगा इश शपथ को पूरा करने के लिये उन्हे बिदेश मे रह रहे भारतियो क सहारा लेना  पडा पूर्व मे इशी उदेश्य को पूरा करने के लिये प्रयाश रत अन्य क्रांतिकारियों ने उनका साथ दिया
और अंग्रेजो को यह कहना पड़ा कि भारत कि पुलिश और फ़ौज अब हमारे प्रति बफादार नही  है इस कारण हमे भारत को आज़ाद करना  पङेगा
15 अगस्त 1947के बाद ब्रिटिश सरकार के चक्र व्यूह को तोङने के लिये  भारत कि मालिक जनता  ने कई  बार अपने जन प्रतिनिधि भारतीय संसद मे भेजे परन्तु उनके उपर कोइ नियंत्रण एवं उनकी कोइ जवाव देहि ना होने से सारे प्रयास निष्फल रहे
आज फिर से मतदान के अंतिम दौर क प्रचार खतम हो गया तथा 10 करोड़ लोगो से अधिक बेरोजगारो कि समस्या अदालतों मे लम्वित 4 करोड़ से अधिक मुकदमो न्याय क व्यापार समाप्त करने  लोगो कि सम्पति कि सुरक्छा के बारे मे कानूनो के निर्माण लोगो कि जबाब देहि तै करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया मे व्यापक सुधार रुपये कि गिरतीं हुए साख जैसे सैकडों प्रष्न पर चर्चा हि नहि हुईं
भारत में भारत के नागरिकों क संकट बढ्ता जा रह है जब कि पिछड़ा हरिजन आदिबासी अल्प संख्यको कि सँख्या बढती जा रही है क्रम …

Thursday, 8 May 2014


देश क्रांति चाहता है,क्रांति बम पिस्तौल व तोपों का धर्म नहीं बल्कि क्रांति का मतलब किसी व्यबस्था में अचानक परिबर्तन से है
१५ अगस्त १९४७ को ट्रांसफर ऑफ़ पॉवर एंड प्रापर्टी था इस देश के नव जवानों को अपनी देश निति स्वयं निर्धारण करना चाहिए. जो अभी तक नहीं की गयी संपर्क करे 09425173019
email ;hindkrantiparty @gmail.com

Monday, 5 May 2014


भारत के नागरिकों से अपील है कि क्या  66 वर्ष पूर्व की व्यबस्था से आप संतुस्ट है जिसमे स्वामित्व कि रक्छा के बजाय कव्जे  के सुरक्छा के लिये भारतीय संसद कानून बनातीं रहीं तथा पीडित व्यक्त्तियो को अदालतों मे जांने  से रोकने के लिये न्याय शुल्क लगा  कर न्याय का  व्यापार करती  रही ईसी प्रकार न्यायपालिका के अधिकारों मे कटोती कर कार्य पालिका को देती रहीं  जिसके कारन आपराध करनें  बालें ही  न्याय करने  बाले हि मालीक  बनबैठे भारत मे ऎसे दौहरे कनून चल रहें  हैं जिसके  कारन कुछ व्यक्त्तियो को भ्रस्टाचार एवं गैर क़ानूनी कार्य करने क़ा  कानुनी आधिकार मिल् जाता  है  तथा पूरी देश  की  व्याबस्था जाति  धर्म संप्रदाय के आधार पर संचालित है
भारतीय संसद के मौजूदा हुए चुनाव में 65  से 70 प्रतिशत व्यक्तियों ने हिस्से लिया अर्थात 30 से 35 प्रतिशत व्यक्तियोंको यह व्यबस्था स्वीकार नहीं है. 35 से 40 प्रतिशत मत पा कर कोई राजनैतिक पार्टी अपनी सरकार बना लेगी और जिस दिन सरकार बनेगी भारत की 60 से 65 प्रतिशत व्यक्ति उसकी नीतियों के खिलाफ होगे
हमें 540 व्यक्तियोंकी जरुरत है जो इस व्यबस्था परिवर्तन मे अपने आप को सहयोगी बनासके एवं व्यबस्था का  दोश एवँ उसको हल करने क़ा  ऊपाय खोजने में मदद गार हों
याद रखिये भारतीय संसद में आगे  बैठने बाला  हर जन प्रतिनिधि अपनी सेवाओं के बदले पारश्रमिक प्राप्त करने बाला 5 वर्षो के लिए एक बेतन भोगी लोक होंगा
संपर्क करे 09425173019
email ;hindkrantiparty @gmail.com

09425173019 hindkrantiparty.blogspot.com
 क्रम....... 

Saturday, 3 May 2014

हिन्द क्रांति पार्टी 16 मई 2014 के बाद गठित होने बाली भारतीय ससद के सम्मान मे टि पार्टी देँगी तथा सपथ लेकर ससद मे बैठने  बाले सांसदों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फैलाए गये चक्र व्यूह को तोङने क निमंत्रण देँगी  आज़ादी के बाद इसचक्र व्यूह को कोइ नहि तोड़ पाया 
इसी कारण भारत में बिधाइका क विधि से कार्य पालिका क कार्य से न्यायपालिका क न्याय से धर्म क कल्यान से तथा सीमा पार से विकाश क कोइ सम्बन्ध नहि है 
भारत को सशक्त शक्तिशाली सम्पन्न राष्ट्र बनाने के लिये मै सम्पूर्ण भारत के नागरिकों को इस राष्ट्रीय मिशन मे निमंत्रण देता  हु आप अपने आप से सवाल करे कि आप अपने उज्वल भविष्य  के लिये क्य कर सकते है कृपया अधिक से अधिक लोगो को री पोस्ट कर सह्योग प्रदान करे। . क्रम....... 
सम्पर्क करे email ;hindkrantiparty @gmail.com 
 09425173019

Monday, 7 April 2014

भरत के नव जवानो देश में एक बड़ी क्रांति के लिए तैयार रहे कही आज़ादी के लिए दी गई कुर्वानी बेकार न चलीजाये आज़ादी के बाद जो कार्य भारतीय नव जवानो को करना चाहिए वो कार्य आज तक नहीं किया गया 
१ आज़ादी के पूर्व भारतीय नागरिको को अदालतो में जाने  से रोकने के लिए न्यायशुल्क लगाया गया था आज भी अपने को देश भक्त एवं भारत के विकास कि बात करने बाले लोग न्यायशुल्क में ब्रधि कर उसे रोक रहे है और ४० करोड़ लोग न्याय कि आश में भारत में भटक रहे है 
२ भारत में किसी भी राजनैतिक पार्टी के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो शपथ ले कर उसे पूरी करने कि छमता रखता हो 
३ सु शासन एवं बिकास कि बड़ी बड़ी बाते कर्नेबले लोग जन प्रतिनिधि बनकर घूम रहे है परन्तु आजतक ऐसा कोई कराय या योजना लागु नहीं किया जिससे हिन्दू ताकत बार हो लेकिन उसी हिन्दू के बोटो कि अपेच्छा रख कर अपने को रास्ट्र बादी  मान कर समाज में नफ़रत एवं बैमनस्ता फैला रहे है 
भारत के लोगोको मालिक कि तरह जीने कि आदत डालना पड़ेगा और अपनी जबाब देहि का पालन करते हुए इस देश के लिए सहीद हुए लोगो के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना पड़ेगा। …… क्रमश। …।

Friday, 28 March 2014

भारत के नवजवानो आप का देश पाँच प्रकार कि अराजकता का सिकार है 
1  विधायिका की अराजकता अंग्रेजो के द्वारा बनाये गये कानूनो कि समीक्छा कर भारत के विकास के लिए नए कानूनो का निर्माण न करने से एक अरब बीस करोड़ लोगो का विकास रुका हुआ है ! आप को 540 कर्मचारी चुन कर संसद में भेजना है !
2  कार्यपालिका  कि अराजकता पूरी व्यबस्था जाती धर्म संप्रदाय के आधार पर संचालित है योगयता कोई आधार नहीं है एवं जबाब देहि के आभाव के कारन भारत तबाही कि और बढ़ रहा है !किसी भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के पास प्रधानमंत्री लायक व्यक्ति नहीं है !
3  न्यापालिका कि अराजकता भारत में न्याय करने कि शपथ किसी भी न्याधीश को नहीं दिलाई गई सर्वोचय न्यायलय के पास प्रसासनिक पॉवर नहीं है और हाईकोर्टो के पास न्याययिक पॉवर नहीं है करीव 40 करोड़ लोग इस अराजकता का शिकार है 
4  धर्म कि अराजकता पूरे  देश में बिभिन्न धर्मो को मानाने बाले धर्म का व्यापार चला रहे है और करोडो लोगो का जीवन बर्बाद कर रहे है इनके ऊपर कोई नियंतरण नहीं है !
5  विदेशी रास्ट्रो कि अराजकता भारत सिर्फ एक ग्राहक मात्र बनकर रह गया है !
यदि आप पिछले 65 वर्षो कि व्यबस्था से संतुस्ट न हो और अंगले 65 वर्षो के लिए  नई  व्यबस्था चाहते है तो एक मालिक कि तरह ऐसे 540 कर्मचारी सासद के रूप में चुने जो ब्रिटिश सरकार के चकर्व्यूह को तोड़ सके  हम तैयार है यदि आप भी तैयार है तो संपर्क करे 09425173019 /08827473929

Tuesday, 11 March 2014

भारत के नवजवानो आप का देश पाँच प्रकार कि अराजकता का सिकार है 
1  विधायिका की अराजकता अंग्रेजो के द्वारा बनाये गये कानूनो कि समीक्छा कर भारत के विकास के लिए नए कानूनो का निर्माण न करने से एक अरब बीस करोड़ लोगो का विकास रुका हुआ है ! आप को 540 कर्मचारी चुन कर संसद में भेजना है !
2  कार्यपालिका  कि अराजकता पूरी व्यबस्था जाती धर्म संप्रदाय के आधार पर संचालित है योगयता कोई आधार नहीं है एवं जबाब देहि के आभाव के कारन भारत तबाही कि और बढ़ रहा है !किसी भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के पास प्रधानमंत्री लायक व्यक्ति नहीं है !
3  न्यापालिका कि अराजकता भारत में न्याय करने कि शपथ किसी भी न्याधीश को नहीं दिलाई गई सर्वोचय न्यायलय के पास प्रसासनिक पॉवर नहीं है और हाईकोर्टो के पास न्याययिक पॉवर नहीं है करीव 40 करोड़ लोग इस अराजकता का शिकार है 
4  धर्म कि अराजकता पूरे  देश में बिभिन्न धर्मो को मानाने बाले धर्म का व्यापार चला रहे है और करोडो लोगो का जीवन बर्बाद कर रहे है इनके ऊपर कोई नियंतरण नहीं है !
5  विदेशी रास्ट्रो कि अराजकता भारत सिर्फ एक ग्राहक मात्र बनकर रह गया है !
यदि आप पिछले 65 वर्षो कि व्यबस्था से संतुस्ट न हो और अंगले 65 वर्षो के लिए  नई  व्यबस्था चाहते है तो एक मालिक कि तरह ऐसे 540 कर्मचारी सासद के रूप में चुने जो ब्रिटिश सरकार के चकर्व्यूह को तोड़ सके  हम तैयार है यदि आप भी तैयार है तो संपर्क करे 09425173019 /08827473929

Saturday, 11 January 2014

देश के नवजवानो आप उसे अपना प्रधान मंत्री चुने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के चकर्व्यूह को तोड़ सके 15 अगस्त 1947 के पूर्व एक मात्र लक्छ था भारत कि आज़ादी आज़ादी के बाद उसका लक्छ था सभी बिधि नियम एवं कानून जो भारत के विकाश में बाधक थे उनको बदल कर नए कानूनो कि रचना करना जो भारतीय नागरिको के बिकाश एवं उन्नति में सहायक हो 65 वर्ष बीत गए परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति शासकीय सेवक या लोक सेवक के रूप में भारत में नहीं आया जो यह कार्य कर सके भारत में फिर से जनता को अंगले 5 वर्षो के लिए अपने जनप्रतिनिधि रूपी कर्मचारी चुनने है ऐसे कर्मचारी  ही चुने जो न्याय के सिद्धांत पर न्याय पालिका का गठन कर देश में लंवित 4 करोड़ से अधिक मुकदमो को निपटा सके तथा विधायिका कार्य पालिका न्याय पालिका में कार्यरत लोक सेवक एवं शासकीय सेवको कि जबाब देहि तै करा सके
मेरा मानना है कि बिदेशो से प्रधान मंत्री और उसके सहयोगी वित्त मंत्री तथा गृह कानून एवं बिदेश मंत्री अन्तर्रास्ट्रीय बाज़ार से आयत करलेना चाहिए क्यू कि किसी भी राजनितिक पार्टी के पास इस योग्य कोई व्यक्ति नहीं है